रायपुर: प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु अधोसंरचनाओं के विकास, उद्योगों का सुदृढ़ीकरण, रोजगार के साधनों में बढ़ोत्तरी और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत विभिन्न अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए वर्ष 2022-23 में 97 करोड़ 94 लाख रूपए की कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया है। राज्य में प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई, जिसमें यह कार्ययोजना स्वीकृत की गई है। इस कार्ययोजना को भारत सरकार को भेजा जाएगा।

प्रधानमंत्री गतिशक्ति परियोजना के तहत शासन के विभिन्न विभागों की मूलभूत संसाधनों की राज्य स्तरीय जानकारी प्रधानमंत्री गतिशक्ति परियोजना के पोर्टल में दर्ज की जाएगी। शुरूवात में धमतरी, कवर्धा और गरियाबंद जिले के एक-एक तहसील में उपलब्ध संसाधनों की विस्तृत जानकारी अपलोड किया जाएगा। परियोजना के तहत राजस्व, वन, जल संसाधन, ऊर्जा, नगरीय विकास, लोक निर्माण, उद्योग, कृषि, खनिज, पर्यटन विभाग की जानकारी पोर्टल में दर्ज की जाएगी। बैठक में प्रमुख सचिव उद्योग मनोज पिंगुआ, सचिव उद्योग आर. संगीता, सचिव राजस्व एन.एन. एक्का उपस्थित थे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में सचिव खनिज विभाग सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव कृषि विभाग डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आर. प्रसन्ना, सचिव जल संसाधन विभाग अन्बलगन पी., सचिव खाद्य विभाग टोपेश्वर वर्मा सहित भारत सरकार के प्रतिनिधि और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।